खैरागढ़. "मिशन 6" के नाम पर पंचायत सचिवों से कथित 6,000 रुपए की अवैध वसूली का मामला अब तूल पकड़ चुका है। एक ओर जहां वायरल लिस्ट और व्हाट्सएप मैसेज ने सचिव संघ के भीतर भ्रम और फूट की स्थिति ला दी है, वहीं अब जनपद पंचायत के शीर्ष जनप्रतिनिधियों ने भी मोर्चा खोल दिया है।

जनपद अध्यक्ष डॉ. राजेश्री शैलेंद्र त्रिपाठी ने बातचीत में स्पष्ट किया कि इस वसूली की उन्हें कोई पूर्व जानकारी नहीं थी, लेकिन खबर प्रकाशित होने के बाद उन्होंने स्वयं सचिवों से बात की। कुछ सचिवों ने बताया कि चुनाव कार्य के नाम पर पहले 12,000 रुपए मांगे गए थे, फिर 6,000 रुपए वापस किए गए। यह चौंकाने वाली बात है, क्योंकि निर्वाचन खर्च पहले ही जनपद से 12 लाख और ग्राम पंचायत स्तर पर भुगतान किया जा चुका है। फिर अब सचिवों से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं?” जो गंभीर है।

उन्होंने इस मामले को जनपद की गरिमा से जुड़ा बताते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां संस्था की छवि धूमिल कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में बिना शिविर के भुगतान, निर्वाचन में अनियमित खर्च, और 3000 रुपए की कथित डीएससी वसूली जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

डॉ. त्रिपाठी ने साफ कहा कि अगर खुमान यादव और भागवत साहू जैसे सचिवों के माध्यम से यह अवैध वसूली की जा रही है, तो इसकी विभागीय जांच होनी चाहिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जाएगी।

वहीं जनपद सभापति शैलेन्द्र मिश्रा ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मुझे सचिवों से बातचीत में यह जानकारी मिली कि निर्वाचन के नाम पर रुपए मांगे गए हैं। यह पूरी तरह से अनुचित है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें जो भी अधिकारी या कर्मचारी शामिल होंगे, उन्हें न केवल हटाया जाएगा बल्कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।

वहीं जनपद सभापति शैलेन्द्र मिश्रा ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मुझे सचिवों से बातचीत में यह जानकारी मिली कि निर्वाचन के नाम पर रुपए मांगे गए हैं। यह पूरी तरह से अनुचित है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें जो भी अधिकारी या कर्मचारी शामिल होंगे, उन्हें न केवल हटाया जाएगा बल्कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।

भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार चला रही वसूली गैंग- गोल्डी

कांग्रेस नेता जनपद सदस्य आकाशदीप गोल्डी ने “मिशन 6” को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार खुद वसूली करा रही है, यह सरकार अब वसूली गैंग में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनपद सीईओ लगातार मनमानी कर रहा है, आखिर वह किसके दबाव में काम कर रहा है, यह समझ से परे है। गोल्डी ने 6000 रुपए की कथित वसूली को निर्वाचन कार्य के नाम पर सरासर गलत बताया और कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए वे जल्द ही जिला सीईओ से मिलकर लिखित शिकायत करेंगे।

इस पूरे मामले ने अब प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया है। जिला पंचायत से लेकर जनपद और सचिव संघ तक की कार्यप्रणाली पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या “मिशन 6” वाकई एक संघीय प्रस्ताव था या फिर इसकी आड़ में दबाव बनाकर वसूली की जा रही थी — यह जांच का विषय है।