रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की छुटि्टयों को निरस्त कर दिया है। अक्टूबर तक उनके छुट्टी लेने और मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।

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आदेश में कहा गया है कि बहुत जरूरी काम होने पर कलेक्टर से अनुमति के बाद ही छुट्टी ले सकेंगे। इसके लिए कारण सहित कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा भी जरूरी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड रोकथाम और उपचार के लिए शॉट नोटिस पर भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।

वहीं कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 70 से अधिक शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि इन शिक्षकों की क्वारैंटाइन सेंटर और कोविड में ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन ये वहां गायब थे। साथ ही यह भी कहा गया है कि इंसिडेंट कमांडर से उपस्थिति पत्रक लिए बिना कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा।

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कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना जांच कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रोज 22 हजार सैंपल कलेक्शन का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है। सभी पीएचसी में रैपिड एंटी जन किट से जांच के भी निर्देश दिए हैं।

रायपुर में रोज 2440 सैंपल कलेक्शन और जांच का लक्ष्य

जिला सैंपल कलेक्शन का लक्ष्य 

रायपुर -2440
कोंडागांव -605
गरियाबंद -500
दंतेवाड़ा -590
धमतरी -630
सुकमा -490
महासमुंद -630
नारायणपुर -480
कबीरधाम -630
बीजापुर -410
बालोद -630
सूरजपुर -530
दुर्ग -1510
बलरामपुर -530
बेमेतरा -580
कोरिया -570
बलौदाबाजार-भाटापारा -670
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही -350
रायगढ़ -280
मुंगेली -600
कोरबा -970
कांकेर -605
जांजगीर-चांपा -970
बिलासपुर -1540
जशपुर -500
राजनांदगांव -340
बस्तर -605
सरगुजा- 940

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने और आयुष्मान भारत योजना शुरू किए जाने की मांग की है। साय ने अपने पत्र में लिखा है कि पूर्ववर्ती सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर रोक लगा दी गई है, जो इस कोरोना संकट में जनता को बड़ी राहत दे सकती है।